उपसभामुखको अनधिकृत पत्र : अमेरिका लग्न भनेर पैसा ठगिएको गुनासो तीन महिनादेखि रास्वपाभित्रै गुपचुप

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्र (सीएसडब्लू ६७) २०७९ को फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो । यो कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग कुनै साइनो नभएका चार पुरुष र एक महिलालाई आफूसँगै लग्न प्रक्रिया अघि बढाइएकी थिइन् ।

आफूसँगै पाँच जना यो कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै उनले भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई उपभामुखको लेटरप्याडमा पत्र लेखेकी थिइन् । जबकि संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् ।

लैंगिक समानता, महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था हो सीएसडब्लू । यसको वार्षिक सत्रमा भाग लिन उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि जान लागेको भन्दै उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । तर, उपभामुखको पत्रमा दूतावास विश्वस्त नभएकाले पाँच जनाले भिसा पाएनन् ।

पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गत वैशाखमा रास्वपाको संयन्त्रमा गुनासो गरेका थिए । यो विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल र संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।

पार्टी संयन्त्रसँगको छलफलमा उपसभामुखले आफूले त्यस्तो पत्राचार नै नगरेको दाबी गरेको संगठन सचिव श्रेष्ठको दाबी छ । ‘नुवाकोटको एक गाउँपालिकाका पार्टी सभापतिमार्फत उपसभामुखको विषयमा जानकारी आएको थियो । त्यतिबेला महामन्त्री मुकुल ढकाल र उपसभापति डीपी अर्यालले बुझ्नुभयो । यता, उपसभामुखले त्यस्तो पत्र लेखेको छैन भन्नुभएको कुरा आयो । तर गृहमन्त्री (रवि लामिछाने) मार्फत अध्यागमनमा पनि सोधियो । त्यहाँ लेखिएका मान्छे कोही पनि बाहिर गएका छैनन् भन्ने थाहा भएपछि इलामको चुनावमा हान्न खोजेको रहेछ भन्ने हिसाबले बुझ्यौं,’ श्रेष्ठले भने ।

तर, अमेरिका जान नपाएको र पैसा पनि डुबेको भन्दै पार्टीमा गुनासो आएको थियो । यो विषय पुष्टि गर्दै श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेरो आफन्तको पैसा हो, पैसा लिएको छ, फिर्ता गरेन, झुलायो भन्ने हिसाबले कुरा आयो । पछि कुरा मिल्यो भन्ने आयो, पैसा फिर्ता भयो होला भनेर हामीले चासो राखेनौं ।’ उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर अमेरिका पठाउने भन्दै आर्थिक कारोबार भएको विषयलाई रास्वपाले अझै पनि सामान्य रूपमा लिएको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनेका मान्छे आएपछि उपसभामुखले अन्तर्वार्ताको समयका लागि पहल गरिदिएको बताए । ‘दूतावासमा अन्तर्वार्ताको समय पाउन मुस्किल हुन्छ । अन्तर्वार्ताको समय पाउँदासम्म कार्यक्रम नै सकिन्छ, त्यही भएर मानवीयताका हिसाबले उहाँले समय मिलाइदिन पत्र लेख्नुभएको रहेछ । जसका लागि पत्र लेखिएको थियो, ती मान्छे गएका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘सानो विषयलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने काम भयो जस्तो देखिन्छ । यस्तो कुरालाई पनि ठूलो राजनीतिक इस्यु बनाएर राजनीतिक स्वार्थ साध्ने काम गरिन्छ भने रास्वपालाई स्वीकार्य हुँदैन ।’

उता, उपसभामुख रानाले उक्त हस्ताक्षर आफ्नो नभएको र आफूले कसैलाई सिफारिस नगरेको प्रस्टीकरण दिएको संगठन सचिव श्रेष्ठको दाबी छ । तर, कान्तिपुरसँग भने उपसभामुख रानाले पत्र लेखिदिएको स्विकारेकी छन् । ‘फागुन अन्तिमतिर हो, हामीलाई सीएसडब्लूबाट चिठी आएको छ भनेर उनीहरूले भने । मेरो पनि सीएसडब्लूमा जाने भन्ने कुरा भइरहेको थियो । उपेन्द्र गौतम चिनेको भाइ हो । उसले अरूलाई पनि लिएर आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सबैलाई चिन्नुपर्छ भन्ने छैन । एउटा नेपाली मान्छे जसले पनि त्यस्ता कार्यक्रममा मौका पाओस् भन्ने त सबैलाई हुन्छ । मेरो कमलो मन, मैले उनीहरूलाई अन्तर्वार्ताको मिति सारिदिन पत्र लेखेर दिएको थिएँ ।’

उपसभामुखको भूमिका संसद्मा सभामुखजत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने हो । अझ संवैधानिक परिषद्मा पनि उपभामुख पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । यति संवेदनशील जिम्मेवारीमा भएकी उनले आफ्नो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दै अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेको विषयलाई पार्टीले ‘सामान्य’ भनेर दबाउन खोजेको थियो ।

तर, सभामुख देवराज घिमिरेले भने यो विषयमा गम्भीर चासो दिएका छन् । सभामुखलाई उद्धृत गर्दै उनका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले भने, ‘उपसभामुखले दूतावासलाई पत्राचार गरेको विषयमा सबै कुरा बुझ्नुपर्छ अनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसअघि छानबिन तथा सोधपुछ गरी उक्त विषय हो वा होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्छ ।’

उता, संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले विदेशी मामिलामा कुनै पनि काम गर्दा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत हुनेमा उपभामुख आफैंले त्यो पनि असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सिफारिस गर्नु अनधिकृत काम भएको टिप्पणी गरे । ‘यो अन्डर सिस्टमबाट गरेको हो । वैदेशिक शाखालाई भनेर गर्नुपर्ने काम हो । यो राम्रो अभ्यास होइन, औपचारिक रूपमा जानुपर्छ । र, फेरि उपसभामुखको लेटरप्याडमा अरूलाई सिफारिस गर्नु हुँदैन थियो,’ उनले भने ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वशिष्टाचार महापाल अर्जुनकान्त मैनाली परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर हुने यस्तै गतिविधिले नेपालको विश्वसनीयता कमजोर भएको बताउँछन् । ‘यसरी नै नेपालका नेता तथा उच्च तहमा बसेका पदाधिकारीहरूले सिधै पत्राचार गर्न थालेपछि केही दूतावासहरूले भिसा प्रक्रिया नेपालबाट नयाँदिल्ली सारेका हुन् । यो विषय ती मुलुकहरूले भन्दैनन् । तर, मेरो विचारमा अस्ट्रेलिया र क्यानडाले भिसा प्रक्रिया भारत सारेको यस्तै कारणहरूले हुन्,’ उनी भन्छन् ।